ब्राज़ील ने लैंगिक हिंसा से आपात सुरक्षा का दायरा घर के बाहर भी बढ़ाया

ब्राज़ील के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से मारिया दा पेन्या कानून के तहत आपात सुरक्षा उपायों तक पहुंच का विस्तार किया है। लैंगिक हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को अब तब भी सुरक्षा मिल सकती है, जब कथित हमलावर उनका रिश्तेदार, घर का सदस्य या अंतरंग साथी न हो। चूंकि इस फैसले को सामान्य प्रभाव वाला दर्जा प्राप्त है, इसलिए देश भर में इसी तरह के मामलों में इसकी व्याख्या का पालन करना अनिवार्य है।

अब निर्णायक सवाल यह है कि क्या हिंसा पीड़िता के लिंग के आधार पर की गई थी, न कि हमलावर के साथ उसका रिश्ता किस प्रकार का था। फैसले से कानून के सुरक्षा उपाय सामुदायिक, पेशेवर, संस्थागत, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश तक विस्तृत हो गए हैं। उपलब्ध उपायों में हमलावर को महिला के पास जाने या उससे संपर्क करने से रोकने और कुछ स्थानों पर उसका प्रवेश प्रतिबंधित करने के आदेश शामिल हो सकते हैं।

न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र को लेकर होने वाली देरी पर भी विचार किया। यदि तत्काल सुरक्षा का कोई अनुरोध ऐसे न्यायाधीश के पास पहुंचता है जो अंततः उस मामले के लिए जिम्मेदार नहीं है, तब भी महिला की शारीरिक या मानसिक सुरक्षा को तात्कालिक खतरा होने पर उस न्यायाधीश को अनुरोध पर विचार करना होगा। इसके बाद मामला उपयुक्त अदालत को भेजा जा सकता है। लैंगिक आधार पर होने वाली राजनीतिक हिंसा निर्वाचन अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आती है।

यह फैसला मिनास जेराइस की एक महिला के मामले से निकला, जिसने एक पड़ोसी द्वारा पीछा किए जाने और जान से मारने की धमकियां मिलने की शिकायत की थी। राज्य की एक अदालत ने घरेलू, पारिवारिक या अंतरंग संबंध न होने के आधार पर उसे सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संकीर्ण व्याख्या को खारिज करते हुए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में लैंगिक हिंसा से सुरक्षा की पुष्टि की।