हंगरी की संसद ने LGBTQ सामग्री पर पाबंदियां हटाने के पक्ष में मतदान किया

हंगरी की संसद ने 2021 के बाल संरक्षण कानून से LGBTQ सामग्री पर लगी पाबंदियां हटाने के पक्ष में मतदान किया है। इससे वे प्रावधान पलट दिए गए हैं जो बच्चों की पहुंच वाली सामग्री में समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों के चित्रण को सीमित करते थे। संशोधन 13 अक्टूबर को 51 के मुकाबले 139 मतों से पारित हुए।

पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के कार्यकाल में लागू इन पाबंदियों का असर स्कूलों, टेलीविजन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर था। संशोधित कानून यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान को विशेष रूप से निशाना बनाने के बजाय 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ऐसी सामग्री से बचाने पर केंद्रित है जो उनके विकास को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।

यह मतदान यूरोपीय संघ की सर्वोच्च अदालत के अप्रैल के उस फैसले के बाद हुआ है, जिसमें पुराने कानून को LGBTQ लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण और संघ के मूल्यों का उल्लंघन करने वाला बताया गया था। प्रधानमंत्री पीटर माद्यार की सत्तारूढ़ तिसा पार्टी ने अपने संसदीय बहुमत का इस्तेमाल कर ये बदलाव पारित कराए।

हंगरी के LGBTQ अधिकार संगठन हाटेर सोसाइटी के तामाश डोम्बोश ने कानून के खिलाफ पांच साल तक अभियान चलाने के बाद इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे उस दौर की तुलना में सुधार बताया, जब उनके समुदाय को लगातार निशाना बनाए जाने का एहसास होता था।

अभियानकर्ताओं ने यह भी जोर दिया कि काम अभी अधूरा है। ट्रांसजेंडर लोगों को कानूनी मान्यता देने और समलैंगिक दंपतियों द्वारा बच्चों को गोद लेने पर पाबंदियां अब भी कायम हैं। हंगरी के संविधान में भेदभावपूर्ण प्रावधान भी बने हुए हैं। इस मतदान से कई अहम बाधाएं हटती हैं, लेकिन पूर्ण समानता स्थापित नहीं होती।