
स्वास्थ्य और उपचार
भारत में स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की हिस्सेदारी तेजी से घटी
हाल में जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार, देश के स्वास्थ्य खर्च में भारतीय परिवारों की हिस्सेदारी 2013-14 के 64.2% से घटकर 2023-24 में 42.7% रह गई। यह बदलाव इलाज के लिए परिवारों के सीधे भुगतान पर निर्भरता में बड़ी कमी दर्शाता है।
इसी दशक के दौरान सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2023-24 में कुल स्वास्थ्य व्यय में सार्वजनिक वित्तपोषण की हिस्सेदारी 43.5% थी, जो परिवारों के सीधे भुगतान से थोड़ी अधिक थी।
इस निवेश का एक हिस्सा समुदायों के भीतर स्वास्थ्य देखभाल में लगाया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकारी वित्तपोषण कुल 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे निवारक सेवाएं, रोगों की जांच, दवाएं और नैदानिक परीक्षण उपलब्ध कराने वाले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार को मदद मिली। बीमा की भूमिका भी बढ़ी: कुल खर्च में निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी एक दशक पहले के 3.4% से बढ़कर 10.2% हो गई।
इन उपलब्धियों को सही संदर्भ में देखना जरूरी है। परिवारों की हिस्सेदारी कम होने का मतलब यह जरूरी नहीं कि हर परिवार का चिकित्सा बिल घट गया हो। 2023-24 में भी परिवारों ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए सीधे अपनी जेब से 4.06 लाख करोड़ रुपये चुकाए और खर्च में उनकी हिस्सेदारी राज्यों के बीच काफी अलग थी। फिर भी, राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि इलाज की लागत का अधिक हिस्सा अब सार्वजनिक संसाधनों से वहन किया जा रहा है।