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स्पेन ने संज्ञानात्मक सुगम्यता के लिए पहला राष्ट्रव्यापी ढांचा अपनाया
स्पेन ने संज्ञानात्मक सुगम्यता के बुनियादी मानक तय करने वाला अपना पहला राष्ट्रव्यापी ढांचा अपनाया है। इसके जरिए जानकारी और परिवेश को समझने के कानूनी अधिकार को आवश्यक सेवाओं में व्यावहारिक दायित्वों का रूप दिया गया है। इस शाही आदेश का उद्देश्य समझने में कठिनाई का सामना करने वाले लोगों को अधिक स्वायत्तता के साथ और बिना भेदभाव के संवाद करने, रास्ता खोजने और रोजमर्रा के काम पूरे करने में मदद देना है।
ये नियम स्वास्थ्य सेवाओं, सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, दूरसंचार, सरकारी सेवाओं, अदालतों, रोजगार, सांस्कृतिक स्थलों और चुनावों पर लागू होते हैं। इन क्षेत्रों में सरल भाषा, आसानी से पढ़े जा सकने वाले प्रारूप, ध्वनि, चित्र संकेत, दृश्य सहायक साधन और संचार तकनीक जैसे विकल्पों के जरिए जानकारी और संचार को समझना आसान बनाना होगा। इन सहायक सुविधाओं के लिए उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकेगा और न ही इनसे सेवाओं तक उनकी पहुंच में देरी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अस्पतालों में संज्ञानात्मक सहायता की जरूरत वाले मरीजों को उपचार और दवाओं के बारे में आसानी से पढ़ी जा सकने वाली जानकारी पाने का अधिकार होगा। वहीं, अधिक स्पष्ट संकेत संग्रहालयों और सार्वजनिक परिवहन में रास्ता ढूंढना आसान बना सकते हैं।
यह उपाय सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी सेवा प्रदाताओं, दोनों पर लागू होता है। इसे बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, जीवन में बाद में लगी मस्तिष्क की चोट या संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट वाले लोगों समेत कई समूहों के लिए तैयार किया गया है। इससे कम साक्षरता वाले लोगों और स्पेन की आधिकारिक भाषाएं न बोलने वाले प्रवासियों को भी मदद मिल सकती है। यह 2022 के एक कानून के बाद उठाया गया कदम है, हालांकि विस्तृत नियम बनाने की समयसीमा 2025 में बीत गई थी। स्पेन का संज्ञानात्मक सुगम्यता केंद्र अब इसे लागू करने के लिए मार्गदर्शिकाएं तैयार कर रहा है और कर रिटर्न, पहचान दस्तावेज तथा न्यूनतम आय सहायता के आवेदन जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर काम कर रहा है।
स्रोत
- 20 minutosEl Consejo de Ministros aprueba hoy el reglamento que desarrolla la Ley de Accesibilidad Cognitiva
- El ConfidencialEl Gobierno aprueba una norma para hacer más comprensibles hospitales y elecciones a migrantes y personas analfabetas
- El PeriódicoEl Gobierno obliga a hacer más clara la información en hospitales, transportes y juzgados para personas con dificultades de comprensión
- europa pressEl Gobierno aprueba hoy un decreto para garantizar que las personas...