खनन के लिए भूमि अधिग्रहण विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामसभाओं की सहमति अनिवार्य ठहराई

पूर्वी भारत के तीन गांवों के निवासियों ने एक सीमेंट कंपनी के खनन विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर जीत हासिल की है। इससे उनके समुदायों के सहमति देने या न देने के कानूनी अधिकार को मजबूती मिली है।

यह मामला ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबरना गांवों से जुड़ा था। ये गांव अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, जहां भारत का संविधान आदिवासी समुदायों को विशेष सुरक्षा देता है। अदालत ने कहा कि वहां भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामसभाओं की पूर्व सहमति अनिवार्य है, कोई वैकल्पिक प्रशासनिक कदम नहीं।

न्यायाधीशों ने कहा कि चूंकि अधिग्रहण एक निजी कंपनी के लिए किया जा रहा था, इसलिए भारत के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत कम-से-कम 80% प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति भी जरूरी थी। खनन पट्टा इन सुरक्षा प्रावधानों को समाप्त नहीं करता और खनन से हुए नुकसान का मुआवजा वैध अधिग्रहण का विकल्प नहीं हो सकता।

अदालत ने परियोजना के सामाजिक प्रभाव के आकलन में भी खामियां पाईं: निर्धारित जनसुनवाई हुई ही नहीं थी और स्वतंत्र समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समूह में डालमिया सीमेंट से जुड़ा एक सलाहकार शामिल था।

फैसले ने उच्च न्यायालय के पहले के निर्णय को पलटते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द कर दी। इससे नए प्रस्ताव पर स्थायी रोक नहीं लगी है: राज्य प्रक्रिया दोबारा शुरू कर सकता है, लेकिन उसे पूर्व सहमति लेने सहित कानून और अदालत के निष्कर्षों का पालन करना होगा।

स्रोत

  1. The Indian ExpressGram sabhas' consent mandatory to acquire land for mining: Supreme Court
  2. The Times of IndiaSC quashes Odisha govt's land acquisition for cement plant over lack of gram sabha consent
  3. Business StandardDalmia Cement case: Can a mining lease override tribal land rights?
  4. The TelegraphSC rejects Dalmia Cement mining land takeover in Odisha over tribal consent lapses

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Supreme Court

कानूनी नतीजे का साझा प्राथमिक स्रोत सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। The Indian Express और The Telegraph ने विस्तृत उद्धरणों के साथ अलग-अलग विवरण दिए हैं; The Times of India ने प्रभावित ग्रामीणों की प्रतिक्रियाएं जोड़ी हैं और Business Standard ने कानूनी विशेषज्ञों के साक्षात्कार तथा व्याख्या प्रस्तुत की है। ये शब्दशः पुनर्प्रकाशन नहीं, बल्कि अलग-अलग प्रस्तुतियां हैं, लेकिन फैसले पर इनकी सहमति उसी अदालती निर्णय पर आधारित है।