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अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रांसजेंडर देखभाल से जुड़ी एचआईवी फंडिंग पाबंदियों पर रोक लगाई
अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने एचआईवी उपचार के लिए मिलने वाली निधि पर ट्रंप प्रशासन की पाबंदियों को रोक दिया है। इससे सेवा प्रदाताओं की हार्मोन थेरेपी जैसी लैंगिक पहचान की पुष्टि करने वाली देखभाल देने और ट्रांसजेंडर मरीजों की पहचान को मान्यता देने की क्षमता सुरक्षित हुई है।
19 नवंबर का यह फैसला रयान व्हाइट एचआईवी/एड्स कार्यक्रम से संबंधित है। कांग्रेस ने 1990 में एचआईवी के साथ जी रहे कम आय वाले और बिना स्वास्थ्य बीमा वाले लोगों को चिकित्सा देखभाल देने के लिए यह कार्यक्रम स्थापित किया था। मुकदमा दायर करने में मदद करने वाले Lambda Legal के अनुसार, अमेरिका में एचआईवी का निदान पा चुके अनुमानित 12 लाख लोगों में से आधे से अधिक को यह कार्यक्रम सेवाएं देता है।
बोस्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम यंग ने पाया कि फंडिंग की शर्तें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान व्यवहार की संवैधानिक सुरक्षा के साथ-साथ कार्यक्रम को संचालित करने वाले संघीय कानून का भी उल्लंघन करती थीं। प्रशासन ने तर्क दिया था कि पाबंदियां अनुदानों को कांग्रेस द्वारा अधिकृत सेवाओं पर केंद्रित रखती हैं।
यह फैसला एचआईवी चिकित्सा संघों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा दायर मुकदमे में सितंबर में हुई सुनवाई के बाद आया। Lambda Legal ने कहा कि फैसले से मामले में शामिल सेवा प्रदाताओं के खिलाफ इन शर्तों को लागू करने पर स्थायी रोक लग गई है।
चिकित्सकों के लिए दांव पर लगे मुद्दों में उपचार पर रोजमर्रा की बातचीत भी शामिल है। वादियों में शामिल इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोवाइडर्स ऑफ एड्स केयर के डॉ. होसे एम. जुनिगा ने बताया कि मरीजों को हार्मोन थेरेपी, दुष्प्रभावों और कई दवाओं को साथ लेने के प्रबंधन पर चर्चा करने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि मरीजों के नाम और सर्वनामों का उपयोग उस भरोसे को बनाने में मदद करता है, जिसकी उन्हें खुलकर बात करने, आगे की देखभाल के लिए लौटने या कोई समस्या आने पर फोन करने के लिए जरूरत होती है।